Land registry document update नमस्कार मित्रांनो आज आपण जमीन नोंदणी बद्दलची माहिती या ठिकाणी सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत मित्रांनो महाराष्ट्रात जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य माणसाची फसवणूक टाळण्यासाठी आता राज्य सरकारने जमीन नोंदीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय ठरवलेला आहे हे त्या नवीन वर्षापासून नवीन नियमवाली लागू होणार आहे, तसेच आता जुन्या पद्धतीने केवळ कागदपत्रे देऊन रजिस्ट्रेशन करणे शक्य होणार नाही तर नवीन नियमा मध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे एकच जमिनीचे अनेक व्यवहार होण्याचे प्रकार थांबवणार असून खरेदी दाराचा हक्क अधिक सुरक्षित होणार आहे तसेच जर तुम्ही नवीन वर्षात जमीन किंवा घर घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला बंधनकारक असलेले नवीन कागदपत्रांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक असणार आहे.
तर मित्रांनो मालमत्ता नोंदीच्या वेळी आता खरेदीदार किंवा विक्रेता आणि दोन्ही साक्षीदार या सर्वांची बायोमेट्रिक ओळख पटवली बंधनकारक करण्यात येणार आहे त्यासाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अशा दोन्ही कागदपत्रांची आता गरज भासणार आहे केवळ आधार कार्ड वरती आता ओळखपत्र म्हणून काम होणार नाही तर सक्रिय तांत्रिक पडताळणीसाठी दोन्ही कागदपत्रांचा वापर केला जाईल या व्यतिरिक्त पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड हे आवश्यक राहील त्यामुळे व्यवहारात वापरले जाणाऱ्या पैशांचा सर्व स्पष्ट होतो आणि बेनामी व्यवहार टाळ्याला असतो तसेच डिजिटल ओळख भविष्यात होणारी मालकी हक्काचे वाद कायमचे संपवण्यासाठी हे नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
तसेच नोंदणी प्रक्रियेत आता केवळ सातबारा उतारा जोडून चालणार नसून दुय्यम निबंध कार्यालयात प्रणाली आता थेट महसूल विभागाच्या ई महाभूमी कोणत्याही जोडली जाणार आहे त्यामुळे तुम्ही सादर केलेला सातबारा उतारा हा अध्यावत आहे की नाही याची देखील पडताळणी होणार आहे तसेच त्यावरती कोणते कर्ज किंवा बोजा आहे का नाही किंवा कोर्टाची स्थगिती आहे का नाही याची रियल टाईम पडताळणी केली जाणार आहे.
तसेच जमिनीचा संपूर्ण इतिहास ऑनलाइन तपासल्या शिवाय आता खरेदीखत नोंदवले जाणार नाही त्यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन विकण्याचे प्रकार आता पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता आहे.
Land registry document update तसेच मित्रांनो जमिनीच्या क्षेत्रावरून होणारे वाद आता मिटवण्यासाठी सरकारने तांत्रिक नकाशा अर्थात डिजिटल मॅप अनिवार्य केलेला असून जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी अधिकृत भूमी अभिलेख विभागाकडून हद्द कायम मोजणी करून घेणे तसेच अधिकृत नकाशा रजिस्टर ला जोडणे आता गरजेचे असणार आहे त्यामुळे खरेदीदाराला नेमके किती जमीन मिळत आहे आणि तिची चतुर सीमा अर्थात शेजारी कोण आहेत याची स्पष्टता मिळतील त्यामुळे तांत्रिक तपासणीमुळे भविष्यातील सीमा वादांपासून खरेदीदाराचा कायमचे संरक्षण मिळणार आहे.
तर मित्रांनो तुम्ही खरेदी करत असलेली मालमत्ता सर्व सरकारी देण्यांपासून मुक्त आहे याची खात्री करण्यासाठी आता मालमत्ते कर अर्थात प्रॉपर्टी टॅक्स पावती सादर करणे आवश्यक राहील तसेच जर त्या जमिनी वरती किंवा घरावरती महापालिका किंवा ग्रामपंचायतीचा टॅक्स थकीत असेल तर नोंदणी प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकते या नियमामुळे खरेदीदार आवडते भविष्यात मागील मालकाच्या थकबाकीचा भार पडत नाही तसेच व्यवहारा पूर्वी सर्व कर भरून नो ड्युटी सर्टिफिकेट घेणे आता मालमत्ता नोंदणीचा एक महत्त्वाचा भाग बनलेला आहे.
Land registry document update तसेच मित्रांनो 1 जानेवारी 2026 पासून नोंदणी कार्यालयात रोख स्वरूपात किंवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारे शुल्क स्वीकारणे बंद होऊ शकते तसेच सर्व प्रकारचे मुद्रांक शुल्क अर्थ स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी फी आता केवळ गव्हर्मेंट अकाउंटिंग सिस्टम या पोर्टल वरून ऑनलाईन पद्धतीने भरावी लागणार आहे डिजिटल पेमेंट मुळे व्यवहारात पारदर्शकता येते आणि ग्राहकांना तात्काळ ई चलन प्राप्त होते या चलनाची सत्यता देखील किंवा कोड द्वारे तपासली जाते त्यामुळे बनावट स्टॅम्प पेपरचा धोका पूर्णपणे टाळता येतो.
तसेच मित्रांनो सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवीन नियमानुसार आता आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्यास तो व्यवहार कायदेशीर रित्या ग्राह्य धरला जाणार नाही व तो कायमचा बंद करण्यात येईल तसेच कोणत्याही मालमत्तेचा व्यवहार करण्यापूर्वी नोंद सर्टिफिकेट मिळवणे हिताचे आहे जेणेकरून मालमत्ता आणि निर्वात असल्याची खात्री पटते.